रेरा कानून मार्च 2016 में भारत की संसद द्वारा पारित किया गया।
धोखाधड़ी की रोकथाम व खरीदारों के हितों की सुरक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा रेरा कानून लागू किया गया।
पोर्टल के द्वारा विकसित कॉलोनियों के विक्रय पूर्व बिल्डरों को अपनी जानकारियों को संबंधित राज्य के रेरा प्राधिकरण को देना होता था जिसकी समस्त जानकारियां रेरा पोर्टल पर प्रदर्शित कर दी जाती हैं।
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