प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना 2021 – प्रधानमंत्री मोदी जी ने की बड़ी घोषणा 100 लाख करोड की पूंजी से होगा देश के आधारभूत ढांचे का विकास। देश के भीतर उत्पाद व सेवाओं के परिवहन व्यय में आएगी कमी। नए सड़क मार्ग रेल मार्ग तथा आंतरिक जलमार्ग को विकसित करने की है योजना।
| योजना का नाम | पीएम गति शक्ति योजना 2021 |
| किसके द्वारा आरंभ की गयी | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी |
| लाभार्थी | भारत के नागरिक |
| योजना का उद्देश्य | नागरिको को रोजगार के अवसर उत्पन्न करना |
| पीएम गति शक्ति योजना वेबसाइट | अभी लॉन्च नहीं हुई |
| योजना का आरंभ | 13 अक्टूबर 2021 |
| योजना का बजट | 100 लाख करोड़ रूपये |
प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना क्या है?
प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना भारत सरकार द्वारा लायी गई यह एक ऐसी योजना है जिसके अंतर्गत 100 लाख करोड रुपए के निवेश से देश के आधारभूत ढांचे में भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए परिवर्तन किया जाना है। देश में प्रगतिशील व नवीन समस्त परियोजनाओं को गति तथा शक्ति प्रदान करते हुए समय के साथ उनके पूर्ण होने को सुनिश्चित किया करना संभव हो।
इस हेतु देश के 16 से भी अधिक मंत्रालयों, विभागों जिसमें सड़क परिवहन तथा रेल मंत्रालय भी शामिल कर डिजिटल प्लेटफॉर्म लाए जाने की रूपरेखा बनाई गई है। इसके अंतर्गत देश के आधारभूत ढांचे को इस प्रकार से सशक्त बनाना है जिससे भारत में रोजगार के अवसर पैदा होने के साथ-साथ भारतीय उत्पाद भी देश के अंदर तथा दूसरे देश को निर्यात के लिए प्रोत्साहन मिल सके।
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प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के उद्देश्य
- केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाना जिससे उनके मध्य सामंजस्य स्थापित होते हुए विकास हो सके।
- राज्य व केंद्र सरकार के मंत्रालयों व विभागों के मध्य संबंध स्थापित करना जिससे न्यूनतम समय में अनुमति के साथ-साथ एक दूसरे के कार्य में प्रगति की मूल्यांकन हो सके।
- भारत के अंदर एक कोने से दूसरे कोने के मध्य व्यक्ति उत्पाद एवं सेवा के पहुंचने में लगने वाले समय को कम करना जिससे लॉजिस्टिक लागत कम हो जाते।
- भारत के आंतरिक जलमार्ग बंदरगाह रेल मार्ग तथा हवाई अड्डों को इस प्रकार से विकसित करना ताकि नए रोजगार के सृजन होने के साथ-साथ व्यापार को भी नई दिशा मिल सके।
प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के अंतर्गत कौन-कौन से कार्य किए जाने हैं?
- प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के अंतर्गत देश में वर्ष 2025 तक 11 औद्योगिक कॉरिडोर का निर्माण राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम के अंतर्गत किया जाना निश्चित किया गया है।
- इस योजना के तहत रेल मंत्रालय के अधीन तेज गति वाले औद्योगिक रेल मार्गों का विकास करना भी शामिल है।
- केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा सड़क मार्ग को विकसित करने की दिशा में 2024 तक 2 लाख किलोमीटर सड़कों का निर्माण करना प्रस्तावित रखा गया है
- देश के भीतर आंतरिक जलमार्ग को विकसित करने की विधि योजना तैयार की गई है।
- संचार मंत्रालय द्वारा भविष्य की जरूरतों को देखते हुए 35 लाख किलोमीटर के ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क बिछाने की योजना भी प्रस्तावित की गई है।
प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के कार्यान्वयन हेतु 6 बिंदुओं की नीति बनाई गई है
- व्यापकता (Comprehensiveness)
प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के लिए इस बिंदु के अंतर्गत केंद्र सरकार और राज्य सरकार के समस्त प्रगतिशील परियोजनाओं तथा नवीन परियोजनाओं को एक मंच पर लाना है जिससे सभी मंत्रालय एवं विभाग संयुक्त होकर कार्य कर सकें तथा परस्पर परियोजनाओं की स्थिति का आकलन कर सकें।
- प्राथमिकता (Prioritisation)
इसके तहत विभिन्न विभागीय मंत्रालय अपनी योजनाओं के संबंध में प्राथमिकता तय कर पाएंगे तथा यह आकलन कर पाएंगे की किस योजना की ओर ध्यान देते हुए उसे समय पर पूरा किया जाए।
- अनुकूलता (Optimisation)
इसके अंतर्गत उत्पाद व सेवाओं के देश के भीतर सुगम परिवहन के लिए ऐसे क्षेत्रों का चयन किया जाएगा जिसमें कम समय में उत्पाद एवं सेवाओं का परिचालन हो सके।
- सामंजस्य (Synchronisation)
इसके अंतर्गत केंद्र व राज्य सरकार के विभिन्न मंत्रालय एवं विभागों के मध्य तालमेल बिठाने में आसानी होगी क्योंकि अकेले तौर पर काम करने के दौरान बहुत सी परियोजनाएं अनुमति तथा अन्य कारण से समय से पूर्ण नहीं हो पाती है इस डिजिटल मंच की मदद से सामंजस्य स्थापित करते हुए योजनाओं के क्रियान्वयन को गति मिलेगी।
- विश्लेषण (Analytical)
इसके से एकल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जीआईएस तकनीक की मदद से सभी अलग-अलग विभागों के आंकड़े को एक स्थान पर प्रदर्शित करना संभव हो सकेगा। जिससे परियोजनाओं के क्रियान्वयन को दूरदर्शिता प्राप्त होगी।
- गतिशीलता (Dynamic)
इसके अंतर्गत विभिन्न विभागों तथा मंत्रालय द्वारा संचालित होने वाली परियोजनाओं की जीआईएस तकनीक तथा सेटेलाइट इमैजिनरी की मदद से त्वरित समय पर क्रियान्वयन की जानकारी प्राप्त हो सकेगी। इससे क्रियान्वयन में होने वाली रुकावटों का समय पर समाधान करना संभव सकेगा
प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना की मुख्य बातें
- देश के विभिन्न विभागों तथा मंत्रालयों को एक डिजिटल मंच पर लाना है जिससे उनके मध्य योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु सामंजस्य स्थापित हो सके।
- देश के भीतर नए औद्योगिक कॉरिडोर उनका निर्माण किया जाना है जिससे व्यक्ति उत्पाद तथा सेवा का परिचालन व्यय में कमी लाई जा सके।
- आंतरिक जलमार्ग रेल मार्ग तथा सड़क परिवहन को औद्योगिक परिवहन हेतु गतिशील बनाना है
- अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों को विस्तारित करते हुए भारतीय उत्पादों के निर्यात में बढ़ोतरी लाना।
प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना जुड़े कुछ सवाल जवाब
गति शक्ति योजना क्या है?
प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना भारत सरकार द्वारा लायी गई यह एक ऐसी योजना है जिसके अंतर्गत 100 लाख करोड रुपए के निवेश से देश के आधारभूत ढांचे में भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए परिवर्तन किया जाना है।
गति शक्ति योजना का बजट क्या है?
गति शक्ति योजना का बजट 100 लाख करोड़ रूपये है।
गति शक्ति योजना की घोषणा किसके द्वारा की गयी?
गति शक्ति योजना की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा की गयी।